बड़ौदा आवास ऋण एडवांटेज

• स्वीकृत होम लोन को बचत बैंक खाते के साथ लिंक किया जाएगा.
• इस बचत खाते पर लागू ब्याज की दर शून्य होगी
• इस योजना के अंतर्गत ऋणकर्ता के पास अपने गृह ऋण खाते में ब्याज का अधिकतम लाभ उठाने के लिए लिंक बचत खाते में अपने बचत की समस्त राशि को जमा करने का विकल्प होगा.
  • दिवस के अंत में लिंक किए गए सभी एसबी खाते में उपलब्ध जमा राशि की गणणा इससे जुड़े गृह ऋण  खाते में जमा किए जाने के लिए की जाएगी. इसके परिणाम स्वरूप ऋणकर्ता  को बचत खाते में दैनिक बकाया क्रेडिट बैलेंस की सीमा तक गृह ऋण खाते में ब्याज राशि में कमी का लाभ मिलेगा.

• निवासी भारतीय
• भारतीय पासपोर्ट धारक अनिवासी भारतीय (एनआरआई) या विदेशी पासपोर्ट धारक भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) या भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई).

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उद्देश्य

• गृह/फ्लैट की खरीद /विनिर्माण
• आवासीय प्लॉट की खरीद
• आवासीय प्लॉट की खरीद और गृह निर्माण
• किसी अन्य बैंक/ आवासीय वित्त कंपनी/ गैर बैंकिंग वित्त कंपनी/ वित्तीय संस्थान आदि से टेक ओवर
• मौजूदा मकान का विस्तार/ अतिरिक्त विनिर्माण
• स्वयं के स्त्रोत से गृह/ फ्लैट के विनिर्माण हेतु किए गये व्यय

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प्रोसेसिंग शुल्क :

• डीएसए के माध्यम से गैर-टेकओवर मामलों और टेकओवर लीड्स के लिए
  1. डिजिटल चैनल के माध्यम से संसाधित लीड के लिए

     प्रोसेसिंग शुल्क में 100% छूट, ₹8,500.00 + जीएसटी (प्रति संपत्ति) के आउट ऑफ पॉकेट व्यय की वसूली के अधीन.

  2. गैर-डिजिटल चैनल के माध्यम से संसाधित लीड के लिए

     प्रोसेसिंग शुल्क में 100% छूट, ₹10,000.00 + जीएसटी (प्रति संपत्ति) के आउट ऑफ पॉकेट व्यय की वसूली के अधीन.

  3. अनुमोदित परियोजना के अंतर्गत वित्तपोषित ऋण के लिए

     प्रोसेसिंग शुल्क में 100% छूट, ₹ 3,500.00 + जीएसटी (प्रति संपत्ति) के आउट ऑफ पॉकेट व्यय की वसूली के अधीन.

• बी गैर डीएसए के माध्यम से प्राप्त टेकओवर लीड के लिए

  शून्य, रु. 1,500/- के लॉगिन शुल्क के अधीन, जिसे प्रथम संवितरण होने पर वापस किया जाना है.

गृह ऋण के लिए आवश्यक दस्तावेज़ यहां क्लिक करें

लक्ष्य समूह

• निवासी भारतीय
• भारतीय पासपोर्ट धारक अनिवासी भारतीय (एनआरआई) या भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) विदेशी पासपोर्ट धारक या भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई).
• स्टाफ सदस्य (सार्वजनिक योजना के अंतर्गत लाभ उठाने वाले)

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ऋणकर्ता/ओं की पात्रता

• व्यक्ति एकल या संयुक्त रूप से.
• हिन्दू अविभक्त परिवार (एचयूएफ) पात्र नहीं है.

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निवासी भारतीय

आवेदक/ सह-आवेदक न्यूनतम 1 वर्ष (वेतन भोगियों के लिए) और / या 2 वर्ष (गैर-वेतन भोगियों के लिए) की अवधि के लिए नियोजित/ कारोबार /व्यवसायरत में होने चाहिए (पात्रता के लिए जिनकी आय पर विचार किया जाएगा).

(सेवा में अंतराल (ब्रेक), यदि कोई हो, तो अधिकतम 3 माह की अवधि तक इसकी अनुमति दी जा सकती है)

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एनआरआई/ पीओआई/ ओसीआई

क) आवेदक/ सह-आवेदक/कों (जिनकी आय पात्रता के लिए मानी जाएगी) न्यूनतम विगत 2 वर्षों के लिए सुप्रसिद्ध भारतीय / विदेशी कंपनी, संस्थान या सरकारी विभाग में नियमित सेवा पर हों, जिनके पास वैध नौकरी करार/ वर्क परमिट धारक हो, नियमित नौकरी होनी चाहिए.
या
नियोजित/ स्व नियोजित या अपनी कारोबार इकाई हो और 2 वर्षों से विदेश में रहते हो.

ख) आवेदक/ सह-आवेदक/कों (पात्रता के लिए जिनके आय को विचार में लिया जाएगा) की न्यूनतम कुल वार्षिक आय रु. 5.00 लाख प्रति वर्ष होनी चाहिए. यदि आवेदक / सह-आवेदक/कों, जिनकी आय पर पात्रता के लिए विचार किया जाएगा, में एनआरआई शामिल है, इस मानदंड के लिए न्यूनतम कुल वार्षिक आय रु. 5 लाख (आवेदक/सह-आवेदक दोनों की आय) होने पर विचार किया जा सकता है.

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भारतीय मूल के व्यक्तियों को निम्नानुसार विनिर्दिष्ट किया गया है :-

बांग्लादेश / पाकिस्तान / श्रीलंका / अफगनिस्तान / चीन / इरान / नेपाल और भूटान को छोड़कर अन्य सभी देश के नागरिक यदि–

• उनके पास कभी भी भारतीय पासपोर्ट रहा हो या
• भारतीय संविधान के नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार वह या उसके माता-पिता या उसके दादा-दादी या नाना-नानी में से कोई भी भारत के नागरिक रहे हों.
• वह व्यक्ति भारतीय नागरिक का पति या पत्नी या उपर्युक्त उप मद (क) या (ख) में उल्लेखित व्यक्ति के संदर्भ में हो.

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प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) को निम्नानुसार विनिर्दिष्ट किया गया है :-

• नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7 ए के अंतर्गत प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) के तौर पर पंजीकृत व्यक्ति.
• दिशानिर्देशों के अनुसार भारत के विदेशी नागरिक को प्रवासी भारतीय मूल का व्यक्ति (पीआईओ) होना अनिवार्य है.
• विदेशी नागरिक, जो दिनांक 26/01/1950 को भारत का नागरिक होने का पात्र था या दिनांक 26/01/1950 को या उसके पहले किसी भी समय भारत का नागरिक थे या दिनांक 15/08/1947 के बाद भारत का अंग बने किसी प्रदेश से थे तथा उसके/ उनके बच्चे या पोता-पोती है, बशर्तें कि उनकी नागरिकता का देश दोहरी नागरिकता को किसी न किसी रूप में या अन्यथा स्थानीय कानून के अंतर्गत स्वीकार करते हो, प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र है. ऐसे व्यक्ति के नाबालिग बच्चे भी ओसीआई के लिए पात्र है. तथापि, यदि आवेदक कभी भी पाकिस्तान या बांग्लादेश का नागरिक रहा हो, तो वह ओसीआई के लिए पात्र नहीं होगा.

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सह - आवेदक

उच्चतर पात्रता के लिए सह आवेदक के रूप में आवेदक के करीबी रिश्तेदार को शामिल किया जा सकता है.

यदि आवेदक को सह-आवेदक के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति को शामिल करना है, जो उसका करीबी रिश्तेदार नहीं है, तो संपत्ति के संयुक्त स्वामी होने पर ही इस पर विचार किया जाएगा.

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करीबी रिश्तेदारों की सूची :-

पति/पत्नी, पिता, माता (सौतेली मां सहित), पुत्र (सौतेले पुत्र सहित), पुत्र वधु/बहु, पुत्री (सौतेली पुत्री सहित), पुत्री का पति, भाई /बहन (सौतेली भाई/बहन सहित), भाई की पत्नी, पति या पत्नी की बहन (सौतेली बहन सहित), बहन का पति, पति या पत्नी का भाई (सौतेला भाई सहित).

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अधिकतम सीमा

• मुंबई : रु . 20 करोड़
• अन्‍य मेट्रो : रु. 5.00 करोड़
• हैदराबाद, नई दिल्‍ली और बेंगलुरु : रु. 7.50 करोड़
• शहरी क्षेत्र : रु. 3.00 करोड़
• अर्द्ध शहरी और ग्रामीण : रु. 1.00 करोड़
• चंडीगढ़ क्षेत्र में ट्राई-सिटी (चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली) : रु 5.00 करोड़

आवेदक/ सह-आवेदक (कों) के आय मानदंड और चुकौती क्षमता तथा एलटीवी/ मार्जिन मानदंडों के अधीन.

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चुकौती अवधि

• 36 माह तक की अधिकतम अधिस्थगन अवधि सहित प्रारंभिक रूप से 30 वर्षों की अधिकतम ऋण अवधि.
• 36 माह की अधिकतम अधिस्थगन अवधि निम्नानुसार होगी.
• गृह निर्माण और 7 मंजिलों तक बिल्डिंग के निर्माण के लिए 18 माह की अधिस्थगन अवधि. तत्पश्चात प्रति मंजिल 6 माह अतिरिक्त अधिस्थगन अवधि, कुल 36 माह की अधिकतम अधिस्थगन की शर्तों के अधीन अवधि.

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चुकौती क्षमता

प्रस्तावित ईएमआई के साथ कुल कटौतियां निम्न से अधिक नहीं होनी चाहिए :-

वेतनभोगी व्यक्ति

• रु. 25,000 से कम निवल मासिक आय: 40%
• रु. 25,000 से अधिक लेकिन रु. 50,000 से कम निवल मासिक आय: 60%
• रु. 50,000 से अधिक लेकिन रु. 1.00 लाख से कम निवल मासिक आय: 65%
• रु. 1.00 लाख से अधिक लेकिन रु. 2.00 लाख से कम निवल मासिक आय: 70%
• रु. 2.00 लाख से अधिक निवल मासिक आय: 75%

अन्य :-

• रु. 6 लाख तक की औसत निवल वार्षिक आय (पिछले 2 वर्षों के लिए): 70%
• रु. 6 लाख से अधिक औसत निवल वार्षिक आय (पिछले 2 वर्षों के लिए): 80%

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मार्जिन मानदंड और मूल्य की तुलना में ऋण (एलटीवी) अनुपात

Same as Regular Baroda Home Loans

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आयु

न्यूनतम : ऋणकर्ता – 21 वर्ष, सह- आवेदक - 18 वर्ष

अधिकतम : अधिकतम आयु के लिए 70 वर्ष* की आयु तक विचार किया जा सकता है.

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प्रतिभूति

• निर्मित/ खरीदी गई संपत्ति का गिरवी/ मोर्गेज
• यदि गिरवी संभव न हो, तो बैंक अपने विवेकाधिकार पर बीमा पॉलिसी, सरकारी प्रोमिसरी नोट, शेयर और डिबेंचर, सोने के आभूषण आदि के रूप में प्रतिभूति स्वीकार कर सकता है.

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चुकौती

• 36 माह की अधिकतम अधिस्थगन अवधि सहित आरंभ में ऋण की अधिकतम अवधि 30 वर्षों की होगी.
• अधिकतम ऋण स्थगन अवधि निम्न अनुसार 36 माह की होगी.
• निर्माणाधीन गृह और 7 मंजिल तक भवन के लिए 18 माह की ऋणस्थगन अवधि और तत्पश्चात प्रति मंजिल 6 माह का अतिरिक्त ऋणस्थगन अवधि, कुल 36 माह की अधिकतम ऋणस्थगन अवधि की शर्तों के अधीन.
• ऋण की चुकौती समान मासिक किश्तों में की जानी है.
• किसानों/ कृषि विशेषज्ञों को, प्रमुख उत्पादित फसलों की कटाई/विपणन के समय छमाही किश्तों में चुकौती की अनुमति दी जा सकती है.
• ऋणस्थगन अवधि के लिए ब्याज की वसूली/ ऋणस्थगन अवधि के दौरान प्रभारित ब्याज को नामे करते समय वसूल की जानी है.

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समय-पूर्व बंदी प्रभार

शून्य

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ब्याज दर

नियत दर विकल्प : दिनांक 01.07.2010 से वापस ले लिया गया है.

अस्थिर दर: इस ऋण पर ब्याज की वसूली प्रचलित दर से दैनिक घटते हुई शेष राशि पर मासिक आधार पर की जाएगी. ब्याज दर बैंक के एक वर्षीय (एमसीएलआर) से संबद्ध होता है और इसे वार्षिक आधार पर रिसेट किया जाता है. ब्याज दर आवेदक/ सह आवेदक के सिबिल स्कोर के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, जो कि बैंक द्वारा समय-समय पर संशोधन के अधीन हैं. (न्यूनतम 1 वर्ष एमसीएलआर से अधिकतम एक वर्ष एमसीएलआर + 1% तक हो सकता है)

अद्यतन ब्याज दर की जानकारी के लिए यहां क्लिक करें.

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एकीकृत प्रोसेसिंग प्रभार

एकीकृत प्रोसेसिंग प्रभारों में निम्नलिखित शामिल है :-

• प्रोसेसिंग प्रभार
• दस्तावेजीकरण प्रभार
• दस्तावेज सत्यापन / पुनरीक्षण प्रभार
• पूर्व-स्वीकृति निरीक्षण (कॉन्टेक्ट पॉइंट सत्यापन-सीपीवी) प्रभार
• एकबारगी निरीक्षण पश्चात प्रभार
• विधिक राय के लिए अधिवक्ता प्रभार
• मूल्यांकन के लिए मूल्यांकनकर्ता प्रभार
• ब्यूरो रिपोर्ट प्रभार
• सरसाई प्रभार
• आईटीआर सत्यापन प्रभार

प्रोसेसिंग प्रभार जानने के लिए यहां क्लिक करें. Click here

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ग्रुप क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस कवर

बैंक ऑफ़ बड़ौदा का अपने गृह ऋणकर्ताओं को जीवन बीमा कवर प्रदान करने के लिए मेसर्स इंडिया फ़र्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई-अप व्यवस्था है.

यह जीवन बीमा की वैकल्पिक योजना है और ऋणकर्ता को इसका वहन करना होगा जिसकी स्वीकृति के समय बैंक द्वारा इसका निधियन किया जा सकता है जो कि ऋण की समान मासिक किश्त के साथ चुकौती योग्य है.

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मेसर्स इंडिया फ़र्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा ऑफर किए गए ग्रुप क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार है :-

• गृह ऋण ऋणकर्ता ओं के लाभ के लिए वैकल्पिक योजना है और शाखाओं द्वारा ऋणकर्ता/ ओं को उनकी पसंद के अनुसार इंडिया फ़र्स्ट लाइफ इंश्योरेंस से बीमा प्रदाताओं का चयन करने का विकल्प दिया जाएगा.
• यह समूह बीमा योजना है जो ऋणकर्ता की मृत्यु जैसी आकस्मिक घटनाओं के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है.
• ऋणकर्ता की मृत्यु हो जाने से उसके परिवार को दावा निपटान राशि तक की ऋण राशि की चुकौती करना आवश्यक नहीं है.
• देय बकाया कवर राशि का कवर शेड्यूल के अनुसार बीमा कंपनी द्वारा भुगतान किया जाएगा.
• ऋणकर्ता की मृत्यु के कारण एनपीए श्रेणी में खाते के स्लिपेज को रोका जा सकता है.
• एकबारगी प्रीमियम भुगतान के एवज में लाइफ कवर उपलब्ध है और प्रीमियम की राशि ऋणकर्ता की आयु, ऋण राशि, ब्याज दर और ऋण की अवधि पर आधरित है.
• ऋणकर्ता के अनुरोध पर कवर प्राप्त करने के लिए प्रीमियम राशि को ऋण के भाग के रूप में दिया जा सकता है और तदनुसार ईएमआई की गणना की जाएगी. लेकिन इन मामलों में एलटीवी अनुपात के संबंध में गृह ऋण दिशानिर्देशों का अनुपालन आवश्यक है.
• प्रीमियम राशि ऋणकर्ता की कुल पात्रता के अनुसार ऋण का भाग हो सकती है, जिसे बैंक द्वारा स्वीकृति के समय प्रदान किया जाएगा एवं ऋण की ईएमआई के साथ वसूली योग्य होगा.
• ऋण को पुरोबंधित (समय पूर्वा बंद) करने के मामले में, बीमा प्रदाता द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम का कुछ हिस्सा लौटाया जाएगा.