भारत में शहरी गरीब आवास के लिए ब्याज सब्सिडी योजना के लिए आवेदन करें बैंक ऑफ बड़ौदा

भारत सरकार की महत्त्वपूर्ण नीतिगत कार्यबिन्दुओं में से एक है ''सभी की पहुंच में मकान''. इसीके अंतर्गत आवास और शहरी गरीबी निर्मूलन मंत्रालस ने ब्याज सब्सिडी योजना बनाई है, जो शहरी क्षेत्रों के आर्थिक दृष्टि से कमजोर और अल्प आय वर्गों के तबकों की मकान की जरूरत को पूरा करने का एक अतिरिक्त उपाय होगा. इस योजना में आर्थिक दृष्टि से कमजोर और अल्प आय वर्गों के तबकों को घर खरीदने या घर के निर्माण र्क लिए ब्याज सब्सिडी देने का प्रावधान है.

प्रयोजन

योजना शहरों के सिर्फ आर्थिक दृष्टि से कमजोर और अल्प आय वर्गों के तबकों के लिए लागू होगी.

पात्रता
ब्याज
दर
नियम एवं
शर्तें

ईडबल्यूएस – रु. 5000 की औसत मासिक आय वाले परिवार
एलआईजी – रु. 5001 से रु. 10000 तक की औसत मासिक आय वाले परिवार
वेतनभोगी व्यक्तियों हेतु: पिछले -3- माह के सकल वेतन के औसत का 48 गुना
अन्य हेतु – पिछले -2- वर्षों की वार्षिक आय के औसत का अधिकतम -4- गुना

कितनी राशि का ऋण दिया जा सकता है

आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए - अधिकतम राशि रु. 1 लाख - 20 वर्षों के लिए, कम से कम 25 वर्गफीट के मकान के लिए
अल्प आय वर्ग के लिए 1,60,000 - 20 अधिकतम राशि रु. 40 वर्षों के लिए, कम से कम 1/- लाख पर ही होगी. ऋण की अतिरिक्त राशि पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी.

भूखंड खरीदने के लिए कोई ऋण नहीं.

मार्जिन

न्यूनतम 20%

चुकौती

प्रारंभिक स्थगन अवधि के साथ अधिकतम 20 वर्ष.

प्रतिभूति

ऋण से खरीदे गए / निर्मित मकान का बंधक (रु. 1लाख तक के ऋण के लिए कोई सहायक प्रतिभूति / समूह की गारंटी को छोडकर कोई तृतीय पक्ष की गारंटी नहीं मांगी जाएगी.)

जैसा कि बड़ौदा गृह ऋण पर लागू है