बड़ौदा मोर्गेज ऋण

• बेकार पड़ी संपत्तियों से आय
• अधिशेष रकम जमा करें, ब्याज बचाएं
• राशि आहरण मेंसहजता
• ओवरड्राफ्ट सुविधा के रूप में लाभ उठाएं
• मांग ऋण के रूप में इस सुविधा का लाभ उठाएं
• प्रतिस्पर्धी ब्याज दर
• रु.10 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध

उपलब्ध नहीं

वैयक्तिक (निवासी/अनिवासी भारतीय)

निवासी भारतीय

• वेतनभोगी/पेशेवर/स्व-व्यवसायी/कारोबारी/सेवारत किसान/व्यवसाय/पेशे में कम से कम 3 वर्ष से कार्यरत. (अंतराल अधिकतम 3 महीने की अवधि के सेवा अंतराल पर विचार किया जा सकता है)
• न्यूनतम सकल वार्षिक आय (विगत 3 वर्षों का औसत) सह-आवेदकों सहित जिनकी आय सीमा इसकी पात्रता के लिए विचार की जाती है, रुपये 3 लाख होनी चाहिए

अनिवासी भारतीय (एनआरआई)

• कोई भी एनआरआई, जिसके पास वैध भारतीय पासपोर्ट हो, और कम से कम -2 साल की अवधि के लिए नियमित रोजगार / स्वरोजगार / व्यवसाय हो और विदेश में न्यूनतम -2 साल के लिए वैध जॉब-कॉन्ट्रैक्ट / वर्क-परमिट हो.
• न्यूनतम सकल वार्षिक आय (पिछले 3 वर्षों का औसत) सह-आवेदकों सहित जिनकी आय सीमा की पात्रता के विचार की जाती है रुपये 5 लाख होना चाहिए.
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उद्देश्य

किसी प्रकार की वित्तीय सट्टेबाजी को छोड़कर किसी भी प्रयोजन हेतु. (रियल इस्टेट विकास, प्रॉपर्टी डीलरों/ब्रोकरों, शेयर/स्टॉक ब्रोकरों एवं किसी सट्टेबाजी की गतिविधियों में लगे व्यक्तियों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा)

एचयूएफ/ट्रस्ट/पब्लिक लिमिटेड कंपनी इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है

ब्याज दर

दिनांक 20.06.2019 से प्रभावी सेवा प्रभार (जीएसटी छोड़कर)

टीएल : 1%

न्यूनतम : रू. 8,500 (अग्रिम) प्रति संपत्ति

अधिकतम : रू. 1,50,000

ओडी OD:

रू. 3 करोड़ तक : 0.35%

न्यूनतम : रू. 8,500 (अग्रिम) प्रति संपत्ति

अधिकतम : रू. 75,000

रू. 3 करोड़ से अधिक: 0.25%

न्यूनतम : रू. 8,500 (अग्रिम) प्रति संपत्ति

अधिकतम : कोई सीमा नहीं

Not available

लक्ष्य समूह

व्यक्तिगत (निवासी/अनिवासी भारतीय)

उद्देश्य

किसी प्रकार की वित्तीय सट्टेबाजी को छोड़कर किसी भी प्रयोजन हेतु. (रियल इस्टेट विकास, प्रॉपर्टी डीलरों/ब्रोकरों, शेयर/स्टॉक ब्रोकरों एवं किसी सट्टेबाजी की गतिविधियों में लगे व्यक्तियों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा)

पात्रता

व्यक्तिगत (निवासी/अनिवासी भारतीय)

निवासी भारतीय

• वेतनभोगी/पेशेवर/स्व-व्यवसायी/व्याव्सायी/किसान कार्यरत/व्यवसाय/पेशे में कम से कम 3 वर्ष से कार्यरत हैं. (अधिकतम 3 महीने की अवधि के सेवा अंतराल पर विचार किया जा सकता है)
• न्यूनतम सकल वार्षिक आय (पिछले 3 वर्षों का औसत) सह-आवेदकों सहित जिनकी आय सीमा की पात्रता के लिए स्वीकार की जाती है रुपये 3 लाख होना चाहिए

अनिवासी भारतीय

• कोई भी एनआरआई, जिसके पास वैध भारतीय पासपोर्ट हो, और कम से कम -2 साल की अवधि के लिए नियमित रोजगार / स्वरोजगार / व्यवसाय हो और विदेश में न्यूनतम -2 साल के लिए वैध जॉब-कॉन्ट्रैक्ट / वर्क-परमिट हो.
• न्यूनतम सकल वार्षिक आय (पिछले 3 वर्षों का औसत) सह-आवेदकों सहित जिनकी आय सीमा की पात्रता के लिए स्वीकार की जाती है रुपये 5 लाख होना चाहिए.

एचयूएफ/ट्रस्ट/पब्लिक लिमिटेड कंपनी योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है

सुविधा का प्रकार

मीयादी ऋण/मांग ऋण/ ओवरड्राफ्ट

अनिवासी भारतीयों को केवल सावधि ऋण/मांग ऋण प्रदान किया जाएगा

मार्जिन

अचल संपत्तियों के वसूली योग्य मूल्य का 40%

अचल संपत्तियों को दृष्टिबंधक:

• आवासीय संपत्ति (आवास/फ्लैट)
• वाणिज्यिक संपत्ति (बिल्डिंग/ भूमि एवं बिल्डिंग)
• भूखंड (कृषि योग्य भूमि नहीं)

सीमा

न्यूनतम : रू.2 लाख

अधिकतम : (उधारकर्ताओं की सभी श्रेणियों हेतु):

• महानगरीय शाखाएं : रु. 10.00 करोड़
• शहरी शाखाएं : रु. 5.00 करोड़
• अर्द्ध शहरी शाखाएं : रु. 3.00 करोड़
• ग्रामीण शाखाएं : रु. 25 लाख

चुकौती अवधि

मीयादी ऋणL 120 -माह

ओवरड्राफ्ट : 12 -माह; वार्षिक समीक्षा के अधीन

चुकौती क्षमता

उधारकर्ताओं की सभी श्रेणियों हेतु

• रू.75,000 तक की सकल मासिक आय /- : 50%
• रू.75,000 से/- रू.3 .00 लाख तक की सकल मासिक आय : 60%
• रू. 3 .00 लाख से अधिक की सकल मासिक आय : 70%

एकीकृत प्रक्रिया प्रोसेसिंग प्रभार

एकीकृत प्रोसेसिंग प्रभार (जिसमें प्रोसेसिंग प्रभार, दस्तावेजीकरण प्रभार, दस्तावेज सत्यापन/वेटिंग प्रभार, पूर्व निरीक्षण (कॉन्टैक्ट पॉइंट सत्यापन-सीपीवी) प्रभार, एक बारगी निरीक्षण पश्चात के प्रभार, विधिक मत हेतु एडवोकेट प्रभार, मूल्यांकन हेतु मूल्यांकनकर्ता (वैल्यूअर) प्रभार (मंजूरी के समय एक बारगी), ब्यूरो रिपोर्ट प्रभार, सरसाई प्रभार, आईटीआर सत्यापन प्रभार) निम्नलिखित विवरणों के अनुसार लिया जाएगा.

मीयादी ऋण हेतु

ऋण राशि के 1% के साथ अधिकतम रु.1,50,000/-

न्यूनतम : रु. 7, 500/- (अग्रिम) ** मंजूरी देने के दौरान प्रोसेसिंग प्रभार की शेष राशि वसूल की जाएगी.

ओवरड्राफ्ट हेतु

रु. 3.00 करोड़ तक: 0.35% सीमा के साथ अधिकतम: रु. 75,000/-

रु. 3.00 करोड़ से अधिक: किसी भी अधिकतम सीमा के साथ 0.25%

न्यूनतम

रु. 7,500/- (अग्रिम)**. मंजूरी देते समय प्रोसेसिंग प्रभार की शेष राशि वसूल की जाएगी

उपरोक्त अग्रिम प्रभार तभी लगाए जाएंगे जब केवल एक संपत्ति प्रतिभूति के रूप में रखी गई हो. यदि दो या अधिक संपत्ति प्रतिभूति के रूप में रखी गई हो तो उपरोक्त

उल्लिखित न्यूनतम अग्रिम प्रभार (कुल निर्धारित अधिकतम प्रक्रिया शुल्क के अधीन) के अतिरिक्त रु. 7500/- प्रति अतिरिक्त संपत्ति लगाया जाएगा.

निरीक्षण

बैंक के पास किसी भी समय उधारकर्ता की संपत्ति का निरीक्षण करने का अधिकार है एवं दूसरे स्वीकृति पश्चात निरीक्षणों के लिए उधारकर्ता से प्रति निरीक्षण रु. 100 + जीएसटी लिया जाएगा.

विधिक मत एवं मूल्यांकन प्रभार

प्रस्तावित संपत्ति की टाइटल स्पष्ट, पूर्णतया भार मुक्त एवं बैंक के वकील/अधिवक्ता की संतुष्टि के अनुसार बिक्री योग्य होनी चाहिए. टाइटल सत्यापन एवं संपत्ति का मूल्यांकन बैंक के पैनल में शामिल अधिवक्ता/मूल्यांकनकर्ता द्वारा किया जाना चाहिए.

रु. 1.00 करोड़ से अधिक के मामले में, बैंक की संतुष्टि के अनुरूप संपत्ति का दूसरा मूल्यांकन प्राप्त किया जाना चाहिए. सीमा की गणना करते समय -2- मूल्यांकनों में से कम राशि के मूल्यांकन पर विचार किया जाना चाहिए.

बीमा

भूमि की लागत को छोड़कर इसके पूर्ण मूल्य के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार प्रतिभूति के रूप में ली गई संपत्ति का बीमा. इससे संबंधित प्रभारों का वहन उधारकर्ता/ओं द्वारा किया जाएगा.

बंधक निर्माण शुल्क

बैंक के लागू मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार.

अन्य व्यय

दस्तावेजों के निष्पादन हेतु स्टैम्प ड्यूटी, पंजीकरण प्रभार जैसे प्रभारों में राज्य दर राज्य अंतर होता है एवं ऋण संबंधी अन्य प्रभार/व्यय का वहन उधारकर्ता द्वारा किया जाएगा.

ऋण सूचना रिपोर्ट

बैंक किसी भी क्रेडिट सूचना ब्यूरो से जांच कराने एवं ऋण सूचना रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु अधिकृत है. बैंक उधारकर्ता को सूचित किए बिना समय-समय पर भारत सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित क्रेडिट ब्यूरो को ऋण संबंधी कोई जानकारी प्रकट कर सकता है

प्रतिबद्धता शुल्क

सभी स्वीकृति ओवरड्राफ्ट सीमा में, स्वीकृत की गई सीमा का न्यूनतम 60% त्रैमासिक औसत उपयोग होना चाहिए. त्रैमासिक औसत उपयोग की स्वीकृति सीमा के 60% से कम होने की स्थिति में, खाते में ब्याज तिमाही आधार पर स्वीकृत सीमा के न्यूनतम 60% पर लगाया जाएगा.