बड़ौदा मोर्गेज ऋण

व्‍यक्तियों के लिए विशेषताएं

• निवासी व्‍यक्ति तथा एनआरआई मॉर्टेज ऋण के लिए पात्र है.
• 180 माह तक की लंबी ऋण अवधि
• इसकी न्‍यूनतम ऋण सीमा रु. 2.00 लाख है
• महानगरों में अधिकतम ऋण सीमा रु. 25.00 करोड़ है
• मॉर्टेज लोन ऋण व ओवरड्राफ्ट के तौर पर उपलब्‍ध है. केवल एनआरआई को ऋण स्‍वीकृत किया जाएगा.
• आवासीय तथा वाणिज्यिक संपत्ति के एवज में ऋण सुविधा लाभ उठाया जा सकता है.

Takeover of loan of individuals under Baroda Mortgage loan without obtaining income document

Loan of individuals under Baroda Mortgage loan can be taken over without obtaining income document, subject to compliance of following conditions:-

1. Maximum loan to be taken over up to Rs.2 Crores.
2. Loan to individuals only allowed.
3. Against security of Residential and commercial property only.
4. Minimum cut off CIBIL Score must be 750 ( If more than one applicant is there, average of Bureau scores of the applicants (whose income are considered for eligibility), to be considered.
5. Minimum 18 EMIs must have been paid with existing lender.
6. Equitable Mortgage of the primary security has been created with the existing lender & possession of underlying security should have been obtained by the borrower.
7. Satisfactory repayment behavior of the Borrower

(No EMI in last 12 months exceeded 30 Days past Due).

8. Primary security of Mortgage Loan (to be taken over) is not extended to secure any other credit facility other than the existing Mortgage loan.

EMI of proposed Mortgage Loan (with or without increase) should remain upto the extent of EMI of loan to be taken over from existing lender.

गैर व्‍यक्तियों को मोर्टगेज ऋण -विशेषताएं

• Proprietorship Firm, Partnership Firm, Private Ltd. Company , Unlisted Public Limited companies & LLP are eligible
• 180 माह तक की लंबी ऋण अवधि
• रु. 5.00 लाख की न्‍यूनतम ऋण सीमा
• रु. 25.00 करोड़ की अधिकतम ऋण सीमा (महानगरों में)
• आवासीय, वाणिज्यिक या औद्योगिक संपत्ति के एवज में ऋण लिया जा सकता है .

व्‍यक्तियों को मोर्टेज ऋण

गैर व्‍यक्तियों को मोर्टेज ऋण

दिनांक 20.06.2019 से प्रभावी सेवा प्रभार (जीएसटी छोड़कर) :

टीएल (मियादी ऋण) : 1%

*न्यूनतम : रु.8,500/- (अपफ्रेंट) प्रति संपत्ति

*अधिकतम : रु.1,50,000/-

ओडी (ओवरड्राफ्ट)

रु 3.00 करोड़ तक : 0.35%

*न्यूनतम: रु 8,500/- (अपफ्रंट) प्रति संपत्ति

*अधिकतम : रु.75,000/-

रु.3.00 करोड़ से अधिक : 0.25%

*न्यूनतम – रु 8000/- (अपफ्रंट) –प्रति संपत्ति

*अधिकतम – कोई सीमा नहीं

आवेदक / कों द्वारा प्रस्‍तुत किए जाने वाले दस्‍तावेजों की सूची

व्‍यक्तियों के मामले में

• आवेदक / गारंटर द्वारा विधिवत भरा हुआ तथा हस्‍ताक्षरित आवेदन फॉर्म

(अलग से फॉर्म नं 135 की आवश्‍यकता नहीं है )

• आवेदक / सह-आवेदक / गारंटीकर्ता के दो पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ
• विगत 6 माह का बैंक खाता विवरणी
• वैयक्तिक पहचान प्रमाण (कोई एक)
  1. वर्तमान नियोक्‍ता द्वारा जारी फोटो पहचान कार्ड
  2. मतदाता पहचान पत्र
  3. पासपोर्ट
  4. ड्राइविंग लाइसेंस
  5. पैन कार्ड
  6. आधार कार्ड
• आवासीय पते का प्रमाण (कोई एक)
  1. बिजली का बिल
  2. टेलीफोन बिल (लैण्‍ड लाइन)
  3. मतदाता पहचान पत्र
  4. पासपोर्ट
• वेतनभोगी वर्ग के लिए :
  1. नियोक्ता द्वारा विधिवत सत्यापित एवं आवेदक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित विगत 3 माह का ब्रेक अप सहित अद्यतन वेतन पर्ची .
  2. विगत 3 वर्षों के लिए फॉर्म नं 16 सहित आय कर रिटर्न
• किसानों के लिए :
  1. समुचित प्राधिकारी जैसे तहसीलदार / एसडीओ / बीडीओ आदि द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र
• अन्‍य के लिए :
  1. आयकर अधिकारियों द्वारा विधिवत स्वीकृत विगत 3 वर्षों का आयकर रिटर्न .
• स्‍व-नियोजित/ पेशेवरों के लिए :
  1. विगत तीन वर्षों के व्यक्तिगत आयकर रिटर्न की प्रतियों के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित कारोबार / व्‍यवसाय के बैलेंस शीट और लाभ व हानि खाते
  2. कारोबार / व्यवसाय का स्वरूप, संगठन का प्रारूप, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं आदि से संबंधित सूचनापरक नोट

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गैर – व्‍यक्तियों के मामले में

• निदेशक मंडल का प्रस्‍ताव (कंपनी के मामले में)
• नवीनतम -3- वर्ष का लेखा परीक्षित तुलन पत्र और लाभ और हानि खाता
• हमारे बैंक / अन्य बैंकों के साथ मौजूदा बैंकिंग संबंधों का विवरण
• अन्य बैंकों के साथ ऋण / ओवरड्राफ्ट सुविधा (एफबी और एनएफबी) विवरण, यदि कोई हो
• भागीदारों / निदेशकों / स्‍वामियों आदि की व्यक्तिगत आय कर रिटर्न
• कारोबार का स्थान / कारोबार का स्वरूप/ गतिविधि की रुप रेखा आदि
• सहयोगी संगठनों का विवरण

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एनआरआई के मामले में :

• नियोजन अनुबंध की प्रतिलिपि (यदि अनुबंध अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में है, तो इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कराना चाहिए तथा नियोक्ता / भारतीय दूतावास द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए) .
• वेतनभोगियों के लिए :
  1. विगत 6 माह के लिए नवीनतम वेतन पर्ची की प्रमाणित प्रति
• स्‍व-नियोजित / पेशेवरों के लिए :
  1. विगत तीन वर्षों के लिए व्यक्तिगत आयकर रिटर्न की प्रतियों के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित कारोबार / व्‍यवसाय के बैलेंस शीट और लाभ व हानि खाते
  2. कारोबार / व्यवसाय का स्वरूप, संगठन का प्रारूप, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं आदि से संबंधित सूचनापरक नोट
• वर्तमान नियोक्‍ता द्वारा जारी पहचान पत्र की प्रति
• अद्यतन वर्क परमिट की प्रति
• पासपोर्ट पर स्‍टैम्‍प की गई विसा की प्रति
• एनआरई बैंक खाता का पासबुक अथवा खाते की विवरणी
• विगत 6 माह का ओवरसीज बैंक खाता विवरण
• शैक्षिक योग्यता, आयु, नौकरी का अनुभव, व्‍यवसाय / कारोबार के स्वरूप आदि को दर्शाते हुए आवश्यक प्रमाण सहित बायो-डाटा
• नेटवर्थ प्रमाण/आय प्रमाण सहित गारंटर फॉर्म
• यथासंभव, मासिक किस्त के प्रेषण के लिए नियोक्ता से घोषणापत्र, यदि स्‍वीकृति में दर्शाया गया हो.
• हमारे विदेशी कार्यालय (अनुषंगी कार्यालय सहित) द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित या देश में उपलब्ध सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित वेतन प्रमाण पत्र / आय विवरण का प्रदान किया जाए. इसमें चार्टर्ड / सर्टिफायड लेखाकार, अंतर्देशीय राजस्व विभाग के अधिकारी (भारत में आयकर प्राधिकारियों के समान) या इस प्रयोजन से विनिर्दिष्ट कोई अन्य एजेंसी द्वारा भी प्रमाणन हो सकता हैं. यदि इसका सत्यापन संभव नहीं हो, इसे विधिवत नोटरीकृत कर प्रस्तुत किया जाए.

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संपत्ति संबंधित दस्‍तावेज :

• टाइटल डीड के सभी दस्‍तावेजों सहित मोर्टेज के लिए प्रस्‍तुत संपत्ति के टाइटल डीड की मूल प्रति
• नवीनतम रखरखाव, जल कर, नगर निगम कर और इस तरह के किसी भी अन्य करों के भुगतान की रसीद /
• सहकारी समिति (को-ऑप सोसाइटी) से भार-मुक्ति प्रमाणपत्र (जहां भी लागू हो)
• सोसाइटी / विकास प्राधिकरणों से साम्यिक बंधक सृजित करने की अनुमति (जहां भी लागू हो)
• सोसायटी से इस आशय की पुष्टि कि सोसायटी के रिकॉर्ड पर बैंक के ग्रहणाधिकार को नोट किया गया है. (जहां भी लागू हो)
• कानूनी राय / टाइटल क्लियरंस रिपोर्ट में बैंक के पैनल में शामिल सूचीबद्ध वकील द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज.

Individuals

• पात्रता :-
• व्‍यक्ति : - वेतनभोगी / पेशेवर / स्व-व्यवसायी अन्‍य जो न्‍यूनतम पिछले 3 वर्ष से आय कर प्रदाता हैं.
• आयु :
  1. न्‍यूनतम : 21 वर्ष
  2. अधिकतम : 60 वर्ष
• उद्देश्‍य :-
  1. किसी प्रकार की वित्तीय सट्टेबाजी को छोड़कर अन्य किसी भी प्रयोजन हेतु.
  2. रियल इस्टेट विकास, प्रॉपर्टी डीलरों/ब्रोकरों, शेयर/स्टॉक ब्रोकरों एवं किसी सट्टेबाजी की गतिविधियों में लगे व्यक्तियों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा
• सुविधा का प्रकार :-
  1. मीयादी ऋण / मांग ऋण
  2. ओवरड्राफ्ट
• मार्जिन :

  Nature of property	Margin on Realizable Value
  Residential	25%
  Commercial	35%
  Industrial	50%
  Others (Non Agricultural properties)	50%

• प्रतिभूति :-
  1. अचल सं‍पत्ति का मोर्टगेज :
  2. आवासीय संपत्ति (आवास/फ्लैट)
  3. वाणिज्यिक संपत्ति (बिल्डिंग/ भूमि एवं बिल्डिंग)
  4. भूखंड (कृषि योग्य भूमि नहीं)
• Limit :-  
  

  Location of Branches	Max. Limit (Rs. In Crs.)
  Metro	25.00
  Urban	10.00
  Semi Urban	5.00
  Rural	0.25

• सीमा :-  
  1. न्यूनतम : रू.2 लाख
  2. अधिकतम : (उधारकर्ताओं की सभी श्रेणियों हेतु):
     1. महानगरी शाखाएं : रु. 10.00 करोड़
     2. शहरी शाखाएं : रु. 5.00 करोड़
     3. अर्द्ध शहरी शाखाएं : रु. 3.00 करोड़
     4. ग्रामीण शाखाएं : रु. 25 लाख
• चुकौती अवधि :-
  1. मीयादी ऋण : -180- माह
  2. ओवरड्राफ्ट : 12 माह; वार्षिक समीक्षा के अधीन
• चुकौती क्षमता :-

  उधारकर्ताओं की सभी श्रेणियों हेतु

  1. रू.75,000 तक की सकल मासिक आय
  2. रू.75,000 से रू.3 लाख तक की सकल मासिक आय
  3. रू. 3 लाख से अधिक की सकल मासिक आय
• एकीकृत प्रोसेसिंग प्रभार :-

  बैंक द्वारा एकीकृत प्रोसेसिंग प्रभारों का संशोधन और प्रोसेसिंग प्रभारों की वसूली को निम्नानुसार संशोधित किया गया है

  1. एकीकृत प्रोसेसिंग प्रभारों में निम्न लिखित शामिल होगा
     1. प्रोसेसिंग प्रभार
     2. दस्तावेजीकरण प्रभार
     3. दस्तावेज सत्यापन / वेटिंग प्रभार
     4. स्‍वीकृति पूर्व निरीक्षण (कॉन्‍टैक्‍ट प्‍वाइंट सत्‍यापन – सीपीवी) / प्रभार
     5. एक बारगी निरीक्षण पश्चात प्रभार
     6. विधिक मत हेतु एडवोकेट प्रभार
     7. मूल्यांकन हेतु मूल्यांकनकर्ता (वैल्यूअर) प्रभार
     8. ब्यूरो रिपोर्ट प्रभार
     9. सरसाई प्रभार
     10. आईटीआर सत्यापन प्रभार
  2. मोर्टेज ऋण के लिए, प्रोसेसिंग शुल्क की कुछ न्यूनतम राशि अग्रिम रुप से वसूल की जाएगी. प्रोसेसिंग प्रभारों की शेष राशि ऋण स्वीकृति के समय वसूल की जाएगी.
  3. इसके साथ ही, विभिन्न ऋण दस्तावेजों / करारों के साथ-साथ साम्यिक बंधक के लिए देय स्टांप शुल्क की वास्तविक आधार पर अलग से वसूल की जाएगी



मोर्टेज ऋणों के लिए संशोधित एकीकृत प्रोसेसिंग प्रभार निम्नानुसार है

• मीयादी ऋण :
  1. 1%  न्‍यूनतम : रु.8,500/- (अपफ्रंट ) प्रति संपत्ति अधिकतम : रु.1,50,000/-  
• ओवरड्राफ्ट : 
  1. रु. 3.00 करोड़ तक 0.35% न्‍यूनतम : रु.8,500/- (अपफ्रंट ) प्रति संपत्ति अधिकतम : रु.75,000/- 
  2. Above रु.3.00 Crores: 0.25% न्‍यूनतम : रु.8,500/- (अपफ्रंट ) प्रति संपत्ति अधिकतम : No Limit
• समीक्षा शुल्क
  1. मीयादी ऋण / मांग ऋण खातों की समीक्षा पर कोई शुल्क देय नहीं है.
  2. ओवरड्राफ्ट खातों के मामले में, उपर्युक्‍त उल्लिखित प्रोसेसिंग शुल्क वसूल किया जाएगा.
  3. ओवरड्राफ्ट खातों के लिए प्रोसेसिंग प्रभार प्रतिवर्ष के आधार पर अर्थात यदि किसी प्रस्ताव की समीक्षा 12 माह की अगली अवधि के लिए निर्धारित तारीख से छह माह के बाद की जाती है, तो 18 माह के लिए प्रोसेसिंग शुल्क प्रभारित किया जाएगा.
  4. वृद्धि सहित समीक्षा के मामले में बढ़ाई गई सीमा सहित संपूर्ण राशि के लिए समीक्षा शुल्क वसूल किया जाना है.
  5. तथापि यदि यह वृद्धि अगली समीक्षा की निर्धारित तारीख से पहले की जाती है तो मौजूदा सीमा के लिए आनुपातिक अवधि हेतु प्रोसेसिंग प्रभार और वृद्धि की गई सीमा के लिए पूर्ण प्रोसेसिंग प्रभार वसूल किया जाएगा.

अर्थात / Eg: स्‍वीकृत / पिछली समीक्षा की तारीख रु. 50 लाख के लिए दिनांक

रु.60 लाख तक की वृद्धि किए जाने तारीख

प्रोसेसिंग प्रभारों की गणना निम्‍नानुसार की जाएगी

रु. 50 लाख के लिए माह के लिए आनुपातिक प्रभार

रु. 10 लाख के लिए पूर्ण प्रोसेसिंग प्रभार

** केवल एक संपत्ति को प्रतिभूति के रूप में प्रस्‍तुत करने पर उपर्युक्त अग्रिम प्रभारों को विचाराधीन लिया जाएगा. यदि दो या दो से अधिक आस्तियों को प्रतिभूति के रूप में प्रस्‍तुत किया जाता है, तो उपर्युक्‍त उल्लिखित न्यूनतम अग्रिम प्रभार के अलावा प्रति अतिरिक्त संपत्ति रु. 8,500 अग्रिम शुल्क के रूप में लागू होगी

• निरीक्षण : बैंक के पास किसी भी समय उधारकर्ता की संपत्ति का निरीक्षण करने का अधिकार है एवं दूसरे स्वीकृति पश्चात निरीक्षणों के लिए उधारकर्ता से प्रति निरीक्षण रु. 100 + जीएसटी वसूल किया जाएगा.
  1. विधिक मत एवं मूल्यांकन प्रभार प्रस्तावित संपत्ति की टाइटल स्पष्ट, पूर्णतया भार मुक्त एवं बैंक के वकील/अधिवक्ता की संतुष्टि के अनुसार बिक्री योग्य होनी चाहिए. टाइटल सत्यापन एवं संपत्ति का मूल्यांकन बैंक के पैनल में शामिल अधिवक्ता/मूल्यांकनकर्ता द्वारा किया जाना चाहिए
  2. रु. 2.00 करोड़ से अधिक या रु. 5.00 करोड़ से अधिक की एकल अचल संपत्ति के मामले में, संपत्ति का दूसरा मूल्यांकन प्राप्त किया जाना चाहिए. सीमा की गणना करते समय -2- मूल्यांकनों में से कम राशि के मूल्यांकन पर विचार किया जाना चाहिए.
• अन्य व्यय:
  1. दस्तावेजों के निष्पादन हेतु स्टैम्प ड्यूटी, पंजीकरण प्रभार जैसे प्रभारों में राज्य दर राज्य अंतर होता है एवं ऋण संबंधी अन्य प्रभार/व्यय का वहन उधारकर्ता द्वारा किया जाएगा.
  2. भूमि की लागत को छोड़कर इसके पूर्ण मूल्य के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार प्रतिभूति के रूप में ली गई संपत्ति का बीमा. इससे संबंधित प्रभारों का वहन उधारकर्ता/ओं द्वारा किया जाएगा.
• ऋण सूचना रिपोर्ट : बैंक किसी भी क्रेडिट सूचना ब्यूरो से जांच कराने एवं ऋण सूचना रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु अधिकृत है. बैंक किसी उधारकर्ता को सूचित किए बगैर समय-समय पर भारत सरकार अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित क्रडिट ब्यूरो को ऋण संबंधी कोई जानकारी प्रकट कर सकता है
• प्रतिबद्धता शुल्क : स्वीकृत सीमा का तिमाही औसत उपयोग इस सीमा के 60% से कम होने पर, पूरे अप्रयुक्त भाग पर तिमाही आधार पर 50% प्रति वर्ष की दर से प्रतिबद्धता प्रभार लिया जाएगा. तिमाही औसत उपयोग के
  60% से अधिक होने पर कोई प्रतिबद्धता शुल्क नहीं लिया जाएगा.

गैर – व्‍यक्तियों

• लक्षित समूह :
  1. गैर – व्‍यक्ति (स्‍वामित्‍व / भागीदारी / प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां / एलएलपी / Unlisted Public Limited Company)
• उद्देश्‍य :
  1. वित्तीय सट्टेबाजी को छोड़कर किसी भी प्रयोजन हेतु. (रियल इस्टेट विकास, प्रॉपर्टी डीलरों/ब्रोकरों, शेयर/स्टॉक ब्रोकरों एवं किसी सट्टेबाजी की गतिविधियों में लगे व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है)..
• पात्रता :-
  1. स्‍वामित्‍व, भागीदारी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) जैसी गैर-वैयक्तिक इकाईयां जो न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि से कारोबार से जुड़ी हो.
  2. खाते में न्यूनतम टर्नओवर रु. 1.00 करोड़ होना चाहिए (अद्यतन लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार).
  3. फर्म / कंपनी ने पिछले तीन वर्षों के लिए लाभ कमाना (नकद लाभ) आवश्‍यक है.
  4. एचयूएफ, ट्रस्ट, पब्लिक लिमिटेड कंपनी इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है. .
  5. An unlisted Public Limited Company can avail loan under Baroda Mortgage Loan Scheme on following conditions:
  • Only unlisted companies to be considered wherein, more than 50% shareholding should be by individual (self or jointly with friends and close relatives). In case of non-individual shareholders, this condition to be satisfied in shareholding/ownership of such non-individual entity/ies.
  • Availability of personal guarantee of individual/s having at least 50% beneficial ownership in the company (self or jointly with friends and close relatives).
• सुविधा का प्रकार :-
  1. मीयादी ऋण / मांग ऋण
• मार्जिन :

  Nature of property	Margin on Realizable Value
  Residential	25%
  Commercial	35%
  Industrial	50%
  Others (Non Agricultural properties)	50%

• प्रतिभूति :-

  अचल सं‍पत्ति का मॉर्गेज :

  1. आवासीय संपत्ति (आवास/फ्लैट)
  2. वाणिज्यिक संपत्ति (बिल्डिंग/ भूमि एवं बिल्डिंग)
  3. औद्योगिक संपत्ति (संबंधित प्राधिकारियों से साम्यिक बंधक के सृजन के लिए आवश्यक अनुमोदन के अधीन)
  4. भूखंड (कृषि योग्य भूमि नहीं)
• सीमा :-

  Location of Branches	Max. Limit (Rs. In Crs.)
  Metro	25.00
  Urban	10.00
  Semi Urban	5.00
  Rural	0.25

• चुकौती अवधि :-
  1. मीयादी ऋण: -180- माह
• चुकौती क्षमता :
  1. रू.75,000 तक की सकल मासिक आय (जीएमआई) : 50%
  2. रू.75,000 से रू.3 लाख तक की सकल मासिक आय (जीएमआई) : 60%
  3. रू. 3 लाख से अधिक की सकल मासिक आय (जीएमआई) : 70%
• एकीकृत प्रक्रिया प्रोसेसिंग प्रभार :-

  बैंक ने एकीकृत प्रोसेसिंग प्रभारों का संशोधन और प्रोसेसिंग प्रभारों की वसूली को निम्नानुसार संशोधित किया है :

  1. एकीकृत प्रोसेसिंग प्रभारों में निम्न मदें शामिल है :
     1. • प्रोसेसिंग प्रभार
     2. दस्तावेजीकरण प्रभार
     3. दस्तावेज सत्यापन / वेटिंग प्रभार
     4. स्‍वीकृति पूर्व निरीक्षण प्रभार (कॉन्‍टैक्‍ट प्‍वाइंट सत्‍यापन – सीपीवी)
     5. एक बारगी निरीक्षण पश्चात प्रभार
     6.   विधिक मत हेतु एडवोकेट प्रभार
     7.   मूल्यांकन हेतु मूल्यांकनकर्ता (वैल्यूअर) प्रभार
     8. ब्यूरो रिपोर्ट प्रभार
     9. सरसाई प्रभार
     10. आईटीआर सत्यापन प्रभार
  2. मॉर्गेज ऋण के लिए, प्रोसेसिंग शुल्क की कुछ न्यूनतम राशि अग्रिम रुप से वसूल की जाएगी. प्रोसेसिंग प्रभारों की शेष राशि ऋण स्वीकृति के समय वसूल की जाएगी.
  3. इसके साथ ही, विभिन्न ऋण दस्तावेजों / करारों के साथ-साथ साम्यिक बंधक के लिए देय स्टांप शुल्क को वास्तविक आधार पर अलग से वसूल किया जाएगा.
• मॉर्गेज ऋणों के लिए संशोधित एकीकृत प्रोसेसिंग प्रभार निम्नानुसार है :
  1. मीयादी ऋण : 1% न्‍यूनतम : रु./ Rs.8,500/- (अपफ्रंट) प्रति संपत्ति अधिकतम: रु.1,50,000/-
• समीक्षा प्रभार
  1. मीयादी ऋण / मांग ऋण खातों के मामले में समीक्षा पर कोई शुल्क नहीं है.
  2. मौजूदा ओवरड्राफ्ट खातों की समीक्षा हेतु
     1. रु. 3.00 करोड़ तक : 0.35%

        न्यूनतम : रू. 8,500 (अग्रिम) प्रति संपत्ति**. प्रोसेसिंग प्रभारों की शेष राशि को संवितरण स्वीकृति के समय वसूला जाएगा

        अधिकतम : रु.75,000/-

     2. रु. 3.00 करोड़ से अधिक : 0.25% न्‍यूनतम : रू. 8,500 (अग्रिम) प्रति संपत्ति**. प्रोसेसिंग प्रभारों की शेष राशि को संवितरण स्वीकृति के समय वसूला जाएगा

        अधिकतम : कोई सीमा नहीं

  3. ** केवल संपत्ति को प्रतिभूति के रूप में प्रस्‍तुत करने पर उपर्युक्त अग्रिम शुल्क पर विचार किया जाता है. यदि दो या दो से अधिक संपत्तियों को प्रतिभूति के रूप में प्रस्‍तुत किया जाता है, तो उपर्युक्‍त उल्लिखित न्यूनतम अग्रिम शुल्कों के अलावा रु. 8,500 प्रति अतिरिक्त संपत्ति अग्रिम शुल्क के रूप में लागू होगी जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है (समग्र निर्धारित अधिकतम प्रोसेसिंग शुल्क के अधीन).
  4. ओवरड्राफ्ट खातों के लिए, प्रोसेसिंग शुल्क वार्षिक के आधार पर होते हैं, अर्थात यदि किसी प्रस्ताव की समीक्षा निर्धारित तारीख से छह माह के पश्चात अगले 12 माह की अवधि के लिए की जाती है, तो इसका प्रोसेसिंग शुल्क 18 माह के लिए प्रभारित किया जाएगा है.
  5. वृद्धि सहित समीक्षा के मामले में, वृद्धि किए गए भाग सहित सीमा की पूरी राशि के लिए समीक्षा प्रभार वसूल किया जाना है.
  6. तथापि, यदि वृद्धि अगली समीक्षा की निर्धारित तारीख से पहले है, तो मौजूदा सीमा के लिए आनुपातिक अवधि के लिए प्रोसेसिंग शुल्क लिया जाना है और वृद्धि किए गए भाग के लिए पूरा प्रोसेसिंग शुल्क लिया जाएगा है.
• निरीक्षण: बैंक के पास कभी भी उधारकर्ता की संपत्ति का निरीक्षण करने का अधिकार है एवं दूसरे स्वीकृति पश्चात निरीक्षणों के लिए उधारकर्ता से प्रति निरीक्षण रु. 100 + जीएसटी लिया जाएगा.
• विधिक मत एवं मूल्यांकन प्रभार : -
  1. प्रस्तावित संपत्ति की टाइटल स्पष्ट, पूर्णतया भार मुक्त एवं बैंक के वकील / अधिवक्ता की संतुष्टि के अनुसार बिक्री योग्य होनी चाहिए. टाइटल सत्यापन एवं संपत्ति का मूल्यांकन बैंक के पैनल में शामिल अधिवक्ता / मूल्यांकनकर्ता द्वारा किया जाना चाहिए.
  2. रु. 2.00 करोड़ से अधिक या रु. 5.00 करोड़ से अधिक की एकल अचल संपत्ति के मामले में, संपत्ति का दूसरा मूल्यांकन प्राप्त किया जाना चाहिए. सीमा की गणना करते समय दोनों मूल्यांकनों में से कम राशि के मूल्यांकन पर विचार किया जाना चाहिए.
  3. जहां संपत्ति का मूल्य रु. 5/- करोड़ या इससे अधिक है, ऐसी संपत्ति या बंधक को स्वीकार करने से पहले, इससंबंध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर संबंधित सूचना प्राप्‍त करने हेतु संपत्ति जहां स्थित है, वहां से स्थानीय समाचार पत्रों में से एक में नोटिस (हमारे वकील के माध्यम से) प्रकाशित किया जा सकता है.
• समय – पूर्व भुगतान प्रभार :
  1. प्रारंभिक स्‍वीकृति के पश्‍चात 12 माह में समय – पूर्व भुगतान : 2% **
  2. प्रारंभिक स्‍वीकृति के 12 माह की अवधि के बाद समय – पूर्व भुगतान : शून्‍य

** मीयादी ऋण : समय – पूर्व भुगतान शुल्क की गणना निर्धारित परिशोधन शेष या बकाया शेष राशि के आधार पर की जाएगी, जो भी अधिक हो.

• प्रतिबद्धता शुल्क
  1. सभी स्वीकृति ओवरड्राफ्ट सीमा के अंतर्गत, स्वीकृत सीमा का न्यूनतम 60% त्रैमासिक औसत उपयोग होना चाहिए. सीमा के 60% से कम होने की स्थिति में, खाते में ब्याज तिमाही आधार पर स्वीकृति सीमा के न्यूनतम 60% पर लगाया जाएगा.
• दंडात्मक ब्‍याज
  1. अतिदेय राशि पर प्रति वर्ष 2%.
• बीमा :
  1. भूमि की लागत को छोड़कर इसके संपूर्ण मूल्य के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार प्रतिभूति के रूप में ली गई संपत्ति का बीमा. इससे संबंधित प्रभारों का वहन उधारकर्ता/ओं द्वारा किया जाएगा.
• अन्य व्यय - दस्तावेजों के निष्पादन हेतु स्टैम्प ड्यूटी, पंजीकरण प्रभार जैसे प्रभारों में राज्य दर राज्य अंतर होता है एवं ऋण संबंधी अन्य प्रभार व्यय का वहन उधारकर्ता द्वारा किया जाएगा.
• भूमि की लागत को छोड़कर इसके पूर्ण मूल्य के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार प्रतिभूति के रूप में ली गई संपत्ति का बीमा. इससे संबंधित प्रभारों का वहन उधारकर्ता/ओं द्वारा किया जाएगा.
• ऋण सूचना रिपोर्ट : बैंक किसी भी क्रेडिट सूचना ब्यूरो से जांच कराने एवं ऋण सूचना रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु अधिकृत है. समय पर उधारकर्ता को सूचित किए बिना समय बैंक भारत सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित क्रेडिट ब्यूरो को रन संबंधी कोई जानकारी प्रकट कर सकते है.